Crop Insurance List:सोयाबीन, कपाशी उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत कार्यपद्धती राज्य सरकारने निश्चित केली आहे.
या शासन निर्णयात सोयाबीन, कपाशी अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तसेच, एका शेतकऱ्यांच्या नावावर २ हेक्टर सोयाबीन आणि २ हेक्टर कपाशी क्षेत्र असेल तर एकूण ४ हेक्टर क्षेत्रासाठी २ हेक्टरच्या मर्यादेत एकण क्षेत्रासाठी २० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
पीएम गरीब कर्ज योजना: सरकारकडून 20 लाखाचे कर्ज दिले जात आहे
म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर कपाशी आणि १ हेक्टर सोयाबीन असेल तर अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये तर, १ हेक्टर सोयाबीन आणि १ हेक्टर कपाशी असेल तर १० हजार रुपये अनदान देण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने २०२३ च्या खरीप हंगामात ई-पीक पाहणी नोंद असलेल्या सोयाबीन आणि कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना १ हजार रुपये, तर ०.२ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ५ हजार रुपये, २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, यासंबंधीची कार्यपद्धती ठरवली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.अखेर, शुक्रवारी राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
नवीन Tata Altroz कार आली आहे महाविद्यालयीन तरुणींना वेड लावण्यासाठी, पहा लक्झरी फीचर्ससह दमदार इंजिन
ई-पिक पाहणी करणे गरजेचे
शेतकऱ्यांना ही ई-पीक पाहणीची नोंदणी करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत.
२०२३ च्या खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली, तरीही सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कपाशी पिकांची नोंद नव्हती.
त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नाव अनुदानाच्या यादीत समाविष्ट झाले नाही, ज्यामुळे त्यांनी तक्रार केली.
या परिस्थितीत, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांकडे ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची विनंती केली.
त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा केली.
मात्र, शासन निर्णयात ई-पीक पाहणीची अट कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, ज्यामुळे अनुदान प्रक्रियेत या घोषणेचा प्रभाव दिसत नाही.